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मंत्रीजी से शासकीय बंगले का मोह नहीं छूट रहा

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राजनीति ऐसा क्षेत्र है, जहां सत्ता और कुर्सी ही सब कुछ है | नेता इनका मोह आजीवन नहीं छोड़ पाता है| हमेशा से उसकी यही कोशिश रहती है कि वह सुर्ख़ियों में बना रहे, लोग उसकी सुनते रहें और वह हमेशा सभी सुख-सुविधाओं का भोग करता रहे | इसके लिए वह हरसंभव प्रयास करता रहता है| मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री (Notice To Former Minister Paras Jain For Vacate Bungalow) का भी कुछ इसी तरह का हाल है| सत्ता जाने के बाद भी इन पूर्व मंत्री का शासकीय बंगले से मोह नहीं छूट रहा है। राज्य सरकार द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है, जिसके बाद सरकार ने भी सख्ती करना शुरू कर दिया है।

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दरअसल, ये मंत्री हैं शिवराजसिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan) की सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके पारस जैन (Notice To Former Minister Paras Jain For Vacate Bungalow), जो बंगला छोड़ने को राज़ी नहीं हो रहे हैं| अब उन्हें 25 अप्रैल तक भोपाल स्थित मंत्री बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। बंगला खाली नहीं करने पर बलपूर्वक आवास खाली कराने की चेतावनी भी दी गई है। यह बंगला कमलनाथ सरकार में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा को आवंटित किया गया है, लेकिन खाली न होने के कारण वे यहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं|

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न्यायालय सक्षम प्राधिकारी मप्र लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम भोपाल ने नोटिस जारी (Notice To Former Minister Paras Jain For Vacate Bungalow) कर कहा, “पारस जैन अब भी अनधिकृत रूप से चार इमली स्थित बंगले में आधिपत्य जमाए हैं| 25 अप्रैल तक आवास खाली नहीं करने पर उसे बलपूर्वक खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस बंगले को शासन ने अब मौजूदा जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा को आवंटित किया है, लेकिन खाली नहीं होने के कारण वह इसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं| वहीं आचार संहिता के चलते उन्हें गेस्ट हाउस भी खाली करना पड़ा है, ऐसे में वे इधर-उधर भटक रहे है, इसी के चलते पारस जैन को सरकारी बंगले से बेदखली का नोटिस भेजा गया है।“

दरअसल, मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को विधानसभा सचिवालय द्वारा बंगला खाली करने को कहा गया था। इसमें कइयों ने अपना बंगला खाली कर दिया, लेकिन शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री पांच महीने बीत जाने के बाद भी बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकार ने उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद न्यायालय सक्षम प्राधिकारी मप्र लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम भोपाल ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

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विधानसभा चुनाव 2018
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