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निगमों और मंडलों में जल्द ही हो सकती है राजनीतिक नियुक्तियां

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मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार (Political Appointment in Madhya Pradesh) ने लगातार तबादलों का दौर जारी कर दिया था | प्रशासनिक सर्जरी के तहत चुनाव के तुरंत बाद कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दी गए थे| लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा की जीत से कमलनाथ सरकार चिंता में पड़ गई थी| अब सबकुछ ठीक हो चुका है, परन्तु अभी मंत्रिमंडल विस्तार की सरकार की योजना नहीं है | मंत्रिमंडल विस्तार भले ही अभी न हो और इस बात की ज्यादा संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब मानसून विधानसभा सत्र के बाद ही हो, लेकिन इसी बीच विभिन्न निगमों और मंडलों में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार (Political Appointment in Madhya Pradesh), मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के लिए चंद्रप्रभाष शेखर का नाम लिया जा रहा है। वे पूर्व में आवास एवं पर्यावरण मंत्री होने के साथ ही पहले भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि हाउसिंग बोर्ड के लिए रामेश्वर नीखरा का नाम भी लाइन में है। कांग्रेस मीडिया विभाग की प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का नाम मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के लिए चर्चा में है। अरुण यादव को अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है हालांकि इस दौड़ में ग्वालियर के सहकारिता नेता भगवान सिंह यादव भी है, लेकिन अरुण यादव की संभावना ज्यादा लग रही है।

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कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी का नाम मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद के लिए लगभग तय (Political Appointment in Madhya Pradesh) माना जा रहा है। इस पद के लिए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। इसी के साथ झाबुआ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दमदार तरीके से अपना दावा प्रस्तुत करने वाले पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा को टिकट न देते हुए उन्हें किसी कारपोरेशन में एडजस्ट करने की बात आ रही है ताकि कांतिलाल भूरिया का रास्ता वहां से साफ हो सके।

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जबलपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चंसोरिया, सिंगरोली के भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, जो अर्जुनसिंह के दामाद है, भी किसी निगम या मंडल में एडजस्ट किए जा सकते हैं। शहडोल के कांग्रेस नेता सुभाष गुप्ता का नाम भी चर्चा में है। वे कमलनाथ के नज़दीक बताए जाते हैं। इसी के साथ कुछ विधायकों को भी निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा रहा है ताकि वे मंत्रिमंडल विस्तार में अपने दावे को प्रस्तुत न कर सके। बताया जा रहा है कि यह सारी एक्सरसाइज इसी सप्ताह हो सकती है।

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