मध्‍यप्रदेश में लागू नहीं होने देंगे CAA, कमलनाथ का ऐलान

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भोपाल: कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने सोमवार को ऐलान किया है कि वे अपने राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून (Ashok Gehlot On CAA) को लागू नहीं होने देंगे. कांग्रेस की ओर से यहां आयोजित सत्याग्रह में कमलनाथ ने कहा, ‘मध्य प्रदेश सरकार इसे ठुकराती है. हम भारत के संविधान और संस्कृति का सम्मान करते हुए इस कानून का पालन नहीं करेंगे.’ वही अशोक गहलोत ने कहा, ‘आज देश में भय और हिंसा का माहौल है. लोकतंत्र खतरे में है. एनआरसी को लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं. हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तरफ गृह मंत्री चार महीने से कह रहे थे कि पूरे देश में एनआरसी को लागू करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘यह देश कभी आरएसएस के एजेंडे को भी कभी स्वीकार नहीं करेगा. राजस्थान में नागरिकता संशोधन लागू नहीं होगा और न ही एनआरसी लायी जायेगी. यह हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.’

मध्‍यप्रदेश में लागू नहीं होने देंगे CAA, कमलनाथ का ऐलान

आपको बता दें की भारतीय नागरिकता कानून  (Ashok Gehlot On CAA) 1955 में लागू हुआ था, जिसमें बताया गया है कि किसी विदेशी नागरिक को किन शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में हाल ही में संशोधन किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए हो गया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इन तीन देशों से आने वाले इन 6 धर्मों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बनने के लिए 11 साल की जगह 5 साल रहना जरूरी होगा।

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Mradul tripathi

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