कमलनाथ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया

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मप्र में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही कमलनाथ ने कई निर्णय (Kamalnath Government took important decision) लेना शुरू कर दिए थे| सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही किसानों की कर्ज माफी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सर्जरी का निर्णय लेकर कई अधिकारियों के तबादले कर दिए थे, इसी तरह उन्होंने कई निर्णय लिए थे | अब कमलनाथ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है|

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले युवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 35 साल की उम्र तक शामिल होने की छूट (Kamalnath Government took important decision) दे दी है| पहले यह सीमा 28 साल तक की थी| एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को सेवा में 5 साल की छूट रहेगी|

मध्य प्रदेश के युवाओं के परीक्षा में शामिल (Kamalnath Government took important decision) होने की उम्र पहले की तरह 21 से 35 साल ही रहेगी| बाहरी राज्यों के युवाओं के लिए 28 साल की आय़ु सीमा की लिमिट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने सभी के लिए सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की उम्र सीमा एक समान करने का आदेश दिया था|

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कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में केंद्रीय जेल के प्रस्ताव को भी मंजूरी (Kamalnath Government took important decision) दे दी है| इसमें 1000 कैदियों को रखने की क्षमता रहेगी| सरकार ने इसके लिए 228 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं| निवाड़ी में ट्रेजरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी| मध्यप्रदेश में दो हफ़्ते के अंदर फिर से जय किसान ऋण माफ़ी योजना पर काम शुरू हो जाएगा| अभी आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था|

इसी के साथ मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में भी सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है| इस मामले की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन (Kamalnath Government took important decision) को सौंप दी है| प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी का इंतज़ार है| सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई थी|

अब गिरेगी कमलनाथ सरकार ?

कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला (Kamalnath Government took important decision) लिया है| अब राज्य में डेम, नदी तालाब फूटने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी ठीक उसी तरह की जाएगी जैसी प्राकृतिक आपदा में की जाती है|

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