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MP Honeytrap Case : हनी ट्रैप मामले में कोर्ट को MP सरकार पर नहीं भरोसा!

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मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के हाईप्रोफाइल हनी ट्रैप मामले (Honey trap Case) में अब जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) के कारण सरकार की शामत आ गई है (MP Honeytrap Case)। हुस्न मे जाल में फंसे मध्यप्रदेश के पूर्व और अभी के नेता, मंत्री, पत्रकार, बिल्डर और बड़े व्यापारी कार्रवाई में बाधा डाल सकते हैं। अब तो हाईकोर्ट (High Court ) को भी मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की जांच व्यवस्था में खोट नजर आने लगा है इसीलिए सरकार को फटकार लगाते हुए मामला हैदराबाद (Hyderabad ) भेजा जा रहा है।

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एसआईटी (SIT) के गठन पर गुस्साई कोर्ट

इंदौर की हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले (Honey trap Case) में बार-बार हो रहे एसआईटी (SIT) के गठन पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ (SIT Chief) को बार-बार बदले जाने पर गृह सचिव (Home Secretary) से इस बदलाव का कारण जानने के लिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट नहीं है। अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले से जुड़े किसी भी अधिकारी का कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा (MP Honeytrap Case)।

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भरोसेमंद नहीं MP सरकार, हैदराबाद में होगी जांच

कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं और कहा है कि इस मामले में अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं, उन्हें जांच के लिए हैदराबाद स्थित आईटी लैब में भेजा जाए। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में कई नेता मंत्री और पत्रकारों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन सरकारी दबाव और मिली-भगत के कारण किसी का भी नाम उजागर नहीं किया गया है। वहीं पत्रकारों में हिंदी समाचार पत्र का एक रेजिडेंट एडिटर, न्यूज चैनल का एक कैमरामैन और क्षेत्रीय सैटेलाइट टीवी चैनल मालिक के नाम बताए गए थे, हालांकि अभी तक साफ तौर पर किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। एसआईटी  जांच में यह कहा गया है कि यदि यह बात सामने आती है कि नौकरशाहों ने इस स्कैंडल के सरगनाओं की बात मानने के लिए अपने पद का दुरोपयोग किया है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई कि जाएगी।

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   – Ranjita Pathare 

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