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कमलनाथ की कैबिनेट बैठक ख़त्म अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिसमे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग एक दर्जन प्रस्तवों पर मुहर लगाई गई है। इन प्रस्तावों में प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।

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बैठक में मंत्रिपरिषद ने मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस मंज़ूरी के बाद प्रदेश पर लगभग 78 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा।यह जानकारी बैठक के बाद गुरुवार को प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा के द्वारा प्राप्त हुई।

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मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विधायकों को वाहनों की खरीद के लिए रियायती कर्ज की सुविधा देने का मामला कैबिनेट में ख़ारिज हो गया। सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी बीमा सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया। इस हेतु केंद्र सरकार से 285 करोड़ों रुपए मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से 900000 कर्मचारियों के हितों का होगा संवर्धन होगा।

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कैबिनेट ने 4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पदों को भी मंजूरी दे दी। डायल 100 योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है यह अवधि 27 सितंबर 2019 को समाप्त हो रही थी योजना के लिए नए सिरे से टेंडर करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।
बैठक में सवर्ण आरक्षण के लिए पात्रता के जमीन संबंधी प्रावधान में सरकार ने बदलाव किया है।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के छह शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा। सरकार सेफ सिटी के तहत भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर आदि शहरों में महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने पर जोर देगी।

-mradul tripathi

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