संघ पर बैन लगाने को तैयार कमलनाथ…

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मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में शामिल होने पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग इसकी कवायद में जुट गया है। प्रदेश में कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखा में जाने पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी परिसरों में संघ की शाखा लगाने पर बैन लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने वचन-पत्र में संघ पर बैन का जिक्र किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। भाजपा ने इसे संघ पर प्रतिबंध लगाने से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बनाया था। अब कांग्रेस की सरकार बनते ही इस वचन पर अमल करने के लिए मंत्रालय में तैयारी तेज़ हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकार वार्ता में भी इस बात के संकेत देते हुए कहा था कि राज्य सरकार कोई नया कार्य नहीं करने जा रही  है।

1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के संघ की शाखा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। गृह मंत्रालय ने संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। वर्ष 2000 में दिग्विजयसिंह सरकार ने एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि आरएसएस एवं अन्य ऐसी संस्थाओं के कार्यकलापों में भाग लेना या उससे किसी रूप में सहयोग करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन माना जाएगा। 2006 में पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान ने यह प्रतिबंध हटा दिया था।

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