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रेरा का आईडीए पर शिकंजा, 60 लाख रुपए की पेनल्टी

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अक्सर विवादों में बना रहने वाला इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority) फिर एक बार विवाद में आ गया है। अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने योजना के पंजीयन में देरी पर आईडीए पर साथ लाख रुपए की पेनल्टी (Sixty Lakhs Penalty On IDA By Rera) लगाईं है। इस संबंध में आईडीए (Indore Development Authority) ने योजना क्रमांक 78 के पीएसपी उपयोग के प्लॉटस के रजिस्ट्रेशन के आदेश भी दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार, रेरा (Real Estate (Regulation and Development) Act) ने योजना के पंजीयन में देरी के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority) पर 60 लाख रुपए की पेनल्टी  (Sixty Lakhs Penalty On IDA By Rera) वसूलने के आदेश दिए हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश के बाद कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद इस बारे में आईडीए के मुख्य अभियंता एसएस राठौर ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पूर्णता प्रमाण पत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनने से विलंब शुल्क लगाया गया है। रेरा ने इसे गंभीरता लेते हुए आईडीए को प्लॉट्स का रेरा अधिनियम के तहत पंजीयन करवाने और जरूरी विलंब शुल्क भरने के आदेश दिए।

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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Sixty Lakhs Penalty On IDA By Rera) के अध्यक्ष एंटोनी डिसा का इस मामले में कहना है कि आईडीए ने प्लॉट बिक्री से पहले योजना का पंजीयन नहीं कराया। इसमें देरी के लिए तय दर से पेनल्टी देना होगी। बताया जा रहा है कि आईडीए ने रेरा के सामने कई योजना पेश क तिथि , जिसका काम समय पर शुरू नहीं हुआ।

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ऐसे ही रेरा के समक्ष आईडीए ने योजना क्रमांक 78 में रिक्त आवासीय एवं पीएसपी भूमि उपयोग के प्लॉट्स के पंजीयन के लिए आवेदन किया था। यह प्लॉट्स कोर्ट प्रकरण में जीतने के बाद प्राधिकरण को मिले हैं। नगर निगम द्वारा योजना को पूर्णता प्रमाण दिया जा चुका है। इसके बाद अफसरों ने इसी मामले के आधार पर आवेदन किया।

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