इन मुद्दों पर किसान और सरकार में सहमति हो सकती है

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कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है. नौ दिन में दो बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा बेनतीजा रही है. किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और MSP को लेकर सरकार से कमिटमेंट चाहते हैं.फिलहाल सरकार कानूनों को वापस लेने की बात मानने के मुड में नही है लेकिन किसानों की कुछ मांगों पर सरकार राजी हो सकती है.

सरकार और किसानों के बीच इन मुद्दों पर सहमति बन सकती है-

• MSP को लेकर किसानों की चिंता सबसे अधिक है, ऐसे में सरकार इसपर भरोसा दे रही है कि नए कानून से MSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

• APMC सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा. मौजूदा तरीके से जैसे मंडी सिस्टम चल रहा है, वो जारी रहेगा और बाहरी मंडी का सिर्फ ऑप्शन होगा.

• प्राइवेट मंडी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है. अभी सिर्फ SDM और ट्रिब्यूनल तक की इजाजत है,

• अगर व्यापारी प्राइवेट मंडी में आता है, तो रजिस्ट्रेशन सुविधा होनी चाहिए. सिर्फ पैन कार्ड से काम नहीं चलना चाहिए, किसानों के अपील पर सरकार विचार कर सकती है.

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