कमलनाथ सरकार का बजट…

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लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार बजट लाने वाली है। मध्यप्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। सत्र से पहले कांग्रेस अपने वचनपत्र में शामिल किए सभी वादों को प्राथमिकता देगी। इसी कारण 20 जनवरी तक वित्तमंत्री ने सभी विभागों को प्रमुखों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा में कार्य पूरा करने लिए अधिकारी जुट गए हैं।

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस बजट सत्र लाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ सरकार 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का ही बजट पेश करेगी। वर्ष 2019-20 बजट के लिए सरकार जुलाई में सत्र बुलाएगी। तीन महीने के खर्च का आवंटन सरकार इस बजट में पेश करेगी। बजट आवंटन 2019-20 के बजट के अनुपात में तीन महीने के खर्च के बराबर किया जाएगा।

नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यह संकेत वित्तमंत्री तरुण भनोट पहले ही दे चुके हैं। इसलिए इस पर भी विभाग फोकस करके चल रहे हैं। मप्र का बजट सत्र 18 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। इस चार दिवसीय बजट सत्र को लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पहले आहूत किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के अधिकारी अलग-अलग विभाग से समन्वय कर बजट में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों की डिटेल मांग रहे है।

इधर सीएम कमलनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों से योजनाओं को तत्काल बंद करने को कहा है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। सीएम के निर्देशों के बाद वोट-ऑन-अकाउंट के माध्यम से ऐसी योजनाओं के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की जाएगी।

कुशाग्र

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