वकीलों को हड़ताल करने के लिए लेनी होगी अनुमति

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मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है| अब प्रदेश में अधिवक्ता बिना अनुमति के हड़ताल नहीं कर सकेंगे| एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है| अब बार एसोसिएशन के वकीलों को हड़ताल करने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जिला जज की अनुमति लेना अनिवार्य होगा| हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्टेट बार काउन्सिल ने बिना अनुमति हड़ताल करने का ऐलान किया तो महाधिवक्ता ज़िम्मेदारी संभालेंगे|

दरअसल, अधिवक्ता प्रवीण पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और यह दलील दी थी कि वकीलों की हड़ताल से पक्षकारों को परेशानी होती है और मामले लंबित हो जाते हैं| मध्यप्रदेश में कई बार अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिली है, जिसकी वजह से न्यायिक मामले प्रभावित होते हैं|

हाल ही में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे| इसके बाद हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया था| वही जजों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डीजीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी| ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है|

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