प्रशासन से हो सकता है सरकार को नुकसान

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मध्यप्रदेश शासन को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला इंदौर जिला इस बार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नुकसान में ला सकता है। आमतौर पर जिस जिले के अधिकारी सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देते थे, वही जिला अब राजस्व के मामले में कछुआ चाल से चल रहा है। राजस्व के मामले में इंदौर जिले को अभी जिस जगह पर होना चाहिए था, वहां से अभी कहीं पीछे है यानी सरकार के गल्ले में इस बार कमी बरकरार रह सकती है।

इस राजस्व वर्ष में इंदौर से डायवर्शन शुल्क के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, प्रशासन उस लक्ष्य को अभी हासिल भी नहीं कर पाया है यानी राजस्व के मामले में इंदौर प्रशासन की अभी कछुआ चाल ही है। गौरतलब है कि पहले राजस्व को लेकर इंदौर जिले की प्रदेश में मिसाल दी जाती थी।

120 करोड़ में से 15 करोड़ ही आए

इंदौर में ज़मीन को लेकर लिए जाने वाले राजस्व के लिए शासन को इस बार करीब 120 करोड़ रुपए वसूल करना है, लेकिन प्रशासन ने इसमें से अभी तक सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही वसूले हैं। खुद अधिकारियों का भी मानना है कि प्रशासन अभी अपने लक्ष्य में पीछे है। राजस्व को लेकर जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा ने बताया कि राजस्व को लेकर प्रशासन चुनाव और अन्य कारणों से पिछड़ा ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को हासिल करने में तेज़ी लाई जाएगी। सभी रेवेन्यू अधिकारी डायवर्शन शुल्क और अन्य शुल्क का एकत्रीकरण करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि अब प्रशासन का पूरा अमला नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजस्व वसूली में भी तेज़ी लाएगा। जल्द ही प्रशासन द्वारा इसे पूरा किया जाएगा।

पहले भी सीएस ने जताई थी नाराज़गी

राजस्व वसूली को लेकर इंदौर जिले में बीते वर्ष दो संभागों की बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह ने अधिकारियों पर नाराज़गी भी जताई थी। वहीं अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे राजस्व के मामले में कतई कोताही न बरतें। इस बार सरकार बदलने के साथ ही प्रशासनिक जमावट भी बदली है। अब नए मुख्य सचिव एसआर मोहंती भी राजस्व को लेकर अधिकारियों पर सख्ती बरत सकते हैं।  आने वाले दिनों में जल्द ही जिला प्रशासन को भोपाल से राजस्व को लेकर निर्देश भी प्राप्त हो सकते हैं।

– राहुल

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