सवर्णों को आरक्षण देने वाला यह बना पहला राज्य

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पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए| अब सभी ओर से मंजूरी मिलने के बाद एक राज्य ने यह नियम लागू भी कर दिया| ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात (Gujarat Become 1st State To Implement New 10% Quota Law)|

सिर्फ 10 प्रतिशत आरक्षण देकर इतराने लगे…

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जानकारी के अनुसार, रविवार को गुजरात राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को सरकार लागू करेगी| इसके पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी थी| यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा|

आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मोहर..

गुजरात सरकार (Gujarat Become 1st State To Implement New 10% Quota Law) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, “14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा| आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिये भी प्रभावी होगी, जिनके लिये विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो|”

आरक्षण पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बयान

वहीं गुजरात सरकार के आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के ऐलान पर मुख्य विपक्षी दल प्रदेश कांग्रेस अमित छावड़ा ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं होना चाहिए| सरकार को इसे लागू करना चाहिए| सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई और इस संबंध में जानकारी दी गई| – रंजीता

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