CBI मामले पर सरकार का बयान, जांच में नहीं होगी लापरवाही

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देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ही सवालों के घेरे में खड़ी है| भ्रष्टाचार के मामले में फंसे सीबीआई अधिकारियों के कारण एजेंसी में उथल-पुथल का माहौल बन गया है| विपक्ष के साथ आम जनता भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगी है| अब इस मामले पर पहली बार सरकार की ओर से बयान सामने आए हैं| केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में सफाई दी है|

जानकारी के अनुसार, सीबीआई मामले पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा, “सीबीआई इस देश की प्रतिष्ठित संस्था है| इसकी साख बनी रहे, इसके लिए केन्द्र सरकार तत्पर है| सीबीआई में विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है| दो वरिष्ठ डायरेक्टर पर सवाल उठे हैं| डायरेक्टर ने अपने नीचे और दूसरे नंबर के अधिकारी ने डायरेक्टर पर आरोप लगाया है| इसकी जांच कौन करेगा, यह सरकार के सामने सवाल है| ये केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और न ही सरकार इसकी जांच करेगी|” उन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, दोनों अधिकारियों का मामले से दूर रहना ही बेहतर है इसलिए उन्हें छुट्टी दी गई है|

इस मामले में रविशंकर प्रसाद ने कहा, “केन्द्रीय कैबिनेट ने उत्तरप्रदेश के खगीला के पास ब्रॉडगेज़ लाइन को मंजूरी दी| बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती से गुजरते हुए इस लाइन से बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी| 1998 में बने बेनामी एक्ट में मौजूदा सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं| केन्द्र सरकार ने एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया|”

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