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पीएम की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक

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अपने दूसरे कार्यकाल में फुल एक्शन में दिख रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(pm modi)  की सरकार अब शनिवार को नीति आयोग (5th Niti Aayog Governing Council Meeting )  की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक लेगी जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम करेंगे| इस बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों जैसे बड़े मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना है| एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के पांच सूत्री एजेंडा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं|

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बैठक (5th Niti Aayog Governing Council Meeting ) में विशेषरूप से नक्सल प्रभावित जिलों पर विचार विमर्श होगा| राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे| नरेंद्र मोदी की इस सरकार में संचालन परिषद की यह पहली बैठक है|

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वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee ) ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है| ममता का कहना है कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं| ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है|प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली संचालन परिषद के सदस्यों में वित्त, गृह, रक्षा, कृषि, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं|संचालन परिषद की बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और साथ ही भविष्य की विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जायेगी | अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की चार बैठकें हो चुकी हैं|

अब तक –
संचालन परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे|
इनमें सहकारिता के संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के जरिए राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना प्रमुख रूप से शामिल है|
संचालन परिषद की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी जिसमें मुख्यमंत्रियों के तीन उप समूहों और दो कार्यबलों की प्रगति की समीक्षा की गई|
इसी तरह संचालन परिषद की तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई जिसमें मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने तथा वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने पर बल दिया था|
संचालन परिषद की चौथी बैठक 17 जून, 2018 को हुई थी जिसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने और सरकार की प्रमुख योजनाओं में हुई प्रगति के उपायों पर विचार विमर्श किया गया|

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