आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसी जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। उन्हें इंदौर जाते वक्त टोल नाके पर जांच में 1.60 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान शकुंतला डामोर पुलिस को नहीं बता पा रही थी कि उनके पास पैसे कहां से आए।

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जनजातीय कार्य विभाग की उपसचिव भारती ओगरे ने खरगोन जिला प्रशासन को आदेश जारी किए। शकुंतला डामोर के पास से जांच में पुलिस को रुपए मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस को मामला सौंपा गया था। छापामार कार्रवाई के बाद डामोर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। 7 दिसंबर को इंदौर कोर्ट में पेश कर उन्हें तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए 24 दिसंबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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उपसचिव के आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर निलंबन के प्रावधान में कार्रवाई की गई। निलंबनकाल में डामोर का मुख्यालय संभागीय आयुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास, इंदौर निर्धारित किया है।

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