फसल बीमा योजना के लिये 11,400 करोड़

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में अधिक उत्पादन एवं बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम होने के कारण कृषकों को उनके फेयर एवरेज क्वालिटी की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करने के लिये चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का सरकार ने निर्णय लिया है।वहीँ मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिये केन्द्रांश 5700 करोड़ और राज्यांश 5700 करोड़ कुल 11 हजार 400करोड़ की राशि निरंतर रखने का निर्णय लिया।  

इसके अलावा भी परिषद् ने कई अन्य निर्णय लिए हैं-

  • अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विदयुतीकरण योजना को वर्ष2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये 520करोड़ रूपये स्वीकृत किए।
  • मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थी कल्याण योजना के वर्ष2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन की मंजूरी दी।
  • उच्च शिक्षा विभाग की शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोलने के लिये अनुदान योजना को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर रखने के लिये 2 करोड़ 48 लाख 25 हजार रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति।
  • उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविदयालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को स्थाई कर्मी घोषित होंगे।
  • सहरिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को पटवारी पद पर सीधी भर्ती के लिये विशेष प्रावधान होगा, इनके लिये पटवारी के143 अतिरिक्त पद सृजित किये जाएंगे।
  • नरसिंहपुर खेल प्रशिक्षण अकादमी में खिलाड़ियों के भोजन, आवास, शिक्षण, परिवहन प्रतिभा चयन एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये आगामी 3 वर्ष निरंतरता के लिये कुल 1 करोड़ 11 लाख की राशि की मंजूरी दी है। इसमें वर्ष 2017-18 के लिये 25 लाख 59 हजार रूपये, वर्ष 2018-19 के लिये 40लाख 66 हजार और वर्ष 2019-20 के लिये 44 लाख 75 हजार रूपये की राशि शामिल है।
  • राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिये नयी संविलियन योजना बनेगी।
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