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सीएम बनते ही बघेल सरकार के बड़े फैसले

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मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज़ माफ करने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया। सीएम भूपेश ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाने का फैसला लिया। बघेल सरकार ने झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के मामले में भी एसआईटी का गठन कर दिया है।

बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने इसके साथ ही झीरम घाटी में नक्सली हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। इस हमले में नंदकुमार पटेल सहित 29 लोग मारे गए थे। इतिहास में राजनीतिकों की ऐसी हत्या कभी नहीं हुई  इसलिए दोषियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन कर्ज़ को माफ कर दिया गया। इससे 16 लाख 65 हज़ार से ज्यादा किसानों का 6100 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ होगा।  बघेल ने आगे कहा कि सरकार ने शपथ लेने के बाद धान की खरीदी दर 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी निर्णय किया है।

बघेल सरकार के तीन बड़े फैसले

– 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्ज़ माफ।

– धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।

– झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया।

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