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Indian New Traffic Rules 2019: भाजपा ने किया मोदी के क़ानून को मानने से इंकार

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इस समय केंद्र सरकार द्वारा 1 सितम्बर से लागू किया गया यातायात नियम उसके लिए जी का जंजाल बना हुआ है| सबसे ज्यादा चर्चा ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद लगने वाले भारी जुर्माने की हो रही है (Indian New Traffic Rules 2019)| केंद्र सरकार के इस फैसले से कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेता इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं अब कई राज्यों में सत्ताधारी भाजपा ने भी इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है|

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यहां तक कि राज्यों ने नियम में बदलाव करना भी शुरू कर दिया है| अभी तक 5 भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के कानून के प्रभाव को कम करने का काम किया है| सबसे पहले गुजराज ने इस नियम में बदलाव करते हुए कई जुर्मानों पर भारी छूट का ऐलान कर दिया (Indian New Traffic Rules 2019)| गुजरात सरकार ने औसतन 90 फीसदी की कटौती की है| गुजरात में बदलाव के बाद अब एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार की जगह 1 हजार, बाइक पर ओवरलोड पर 1 हजार की जगह 100 रुपए, बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक पर 5 हजार की जगह सिर्फ एक हजार रुपए का जुर्माना|

वहीं महाराष्ट्र ने भी इस कानून को अपनाने से साफ़ मना कर दिया है| महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य के मुखिया देंवेंद्र फडणवीस कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं| महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री इस मुद्दे पर नितिन गडकरी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं|

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गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड ने भी नए कानून को लेकर नाकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है| उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जुर्माना राशी को काफी ज्यादा बताया है| मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया और कई जुर्माने की राशी आधी कर दी|

कुछ महीनों में झारखंड में भी चुनाव होना है| जिस वजह से यहां भी वोटों की चिंता के चलते राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है| हरियाणा में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं| यहां भी भाजपा सरकार को वोट ने मिलने का डर सता रहा है| राज्य के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से इनकार किया है| भाजपा शासित राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्य भी मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं|

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-Hriday Kumar

 

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