सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगी बाबरी एक्शन कमेटी

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राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने एक बयान (Babri Action Committee Statement On Ram Mandir ) जारी किया है। कमेटी का कहना है कि यदि केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लेकर आती है तो एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले ही कमेटी ने इस मामले में अपना पक्ष सामने रख दिया है और अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। यह बात कमेटी ने अपनी एक बैठक में कही।

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (Babri Action Committee Statement On Ram Mandir ) के संयोजक जफरयाब जिलानी का कहना है कि इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कमेटी ने इन भड़काऊ बयानों का जवाब कभी भी नहीं दिया और न कभी देगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर वह ज़रूरी कदम भी उठाएंगे, जो अराजक या टकराव की स्थिति पैदा न होने दे। उन्होंने कमेटी की तरफ से यह स्पष्ट किया कि उन्हें जो भी जवाब देना होगा, वह सुप्रीम कोर्ट के सामने ही दिया जाएगा। बैठक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कमेटी की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बैठक कोई विशेष नहीं थी, यह रूटीन बैठक ही थी।

इस बैठक में कमेटी (Babri Action Committee Statement On Ram Mandir ) की तरफ से समस्त मुस्लिम समाज से शांति बनाए रखने की अपील की गई। लखनऊ में आयोजित इस कमेटी बैठक में बाबरी मस्जिद से जुड़ी तमाम हस्तियों ने शिरकत की। इनमें मुश्ताक सिद्दीकी, यासीन अली उस्मानी, इलियास आज़मी, अयोध्या से इक़बाल अंसारी, नदीम अहमद आदि बैठक में शरीक हुए।

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