सावधान : अब आपके कंप्यूटर भी सुरक्षित नहीं

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सावधान, अब आपके कंप्यूटर का डाटा भी सुरक्षित नहीं है| केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है, जिसे निजता के अधिकार पर वार माना जा रहा है| दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कुछ एजेंसियों को यह अधिकार देने की बात कही गई है कि वे इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन के मकसद से किसी भी कंप्यूटर के डेटा को खंगाल सकती हैं|

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगालने का अधिकार दे दिया गया है| इसे मंत्रालय ने सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सेक्शन 69 (1) के तहत जारी किया है| जैसे ही सरकार का यह अधिनियम सामने आया, वैसे ही इसका विरोध भी शुरू हो गया| इस बारे में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है, “यह काफी गंभीर मामला है| इस आदेश के जरिये भाजपा की सरकार सभी लोगों की निगरानी करना चाहती है| यह मौलिक एवं निजता के अधिकार पर हमला है, हम इसका विरोध करते हैं| यह आदेश सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार दे देगा| सरकार का यह आदेश निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चोट पहुंचाने वाला है|”

10 कंपनियों में कौन है शामिल

इंटेलिजेंस ब्यूरो

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

प्रवर्तन निदेशालय

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन

नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी

कैबिनेट सेक्रेटेरिएट

डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस

कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली

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