मेट्रो रेल परियोजना के लिए 405 पद मंजूर

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मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में भोपाल तथा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को निरंतर रखने की मंजूरी दी गई। बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो का ऋण लिए जाने की स्वीकृति भी दी गई। मंत्री-परिषद द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 129 पद और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिटों के 274 पदों के संबंध में निर्णय लिया गया।

मंत्री-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें 50 से 79 वर्ष की अविवाहित पात्र महिलाओं को 300 रुपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक की अविवाहित पात्र महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी।

चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठयक्रम  मंत्री-परिषद ने प्रदेश के चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। प्रदेश के चिकित्सालयों में स्त्री रोग (डी.जी.ओ.), शिशु रोग (डी.सी.एच.), निश्चेतना (डी.ए.), जनरल मेडिसिन (डी.जी.एम.),सायकोलॉजिकल मेडिसिन (डी.पी.एम.), पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोलॉजी (डी.पी.बी.), जनरल सर्जरी (डी.जी.एम.), मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.) एवं इमरजेंसी मेडिसिन (डी.ई.एम.ई), में सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी। साथ ही सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पी.जी. डिप्लोमा के समतुल्य मानने और सी.पी.एस. डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को सभी लाभ की पात्रता तथा विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति के लिये भी सी.पी.एस. डिप्लोमा को मान्य करने का निर्णय लिया।

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिये सभी वर्गों के छात्रों का होगा चयन   

मंत्री-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की नवीन योजना में प्रतिभावान स्नातक योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सेवाओं (यूपीएससी) परीक्षा की तैयारी के लिये दिल्ली में नि:शुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया। इसमें ऐसे प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जायेगा, जो स्वयं के व्यय पर कोचिंग नहीं कर पाते। इसमें सभी वर्गों के100 छात्रों का चयन निर्धारित मापदंड अनुसार कर यूपीएससी की तैयारी करने उन्हें दिल्ली स्थित कोंचिग संस्थानों में भेजा जायेगा।

नई छ: नगर परिषद और एक तहसील बनेंगी           

मंत्री-परिषद ने ग्राम पंचायत सिराली जिला हरदा और ग्राम पंचायत मालनपुर जिला भिण्ड को नगर परिषद के रूप में गठित करने तथा राज्यपाल को प्रेषित करने की मंजूरी दी। इसी प्रकार मंत्री-परिषद ने नगर परिषद घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल, नगर परिषद शाहपुर जिला बैतूल, नगर परिषद सुरखी जिला सागर तथा नगर परिषद निवाली बुजुर्ग जिला बड़वानी गठित करने तथा राज्यपाल को प्रेषित करने की मंजूरी दी।मंत्री-परिषद ने तहसील माकड़ोन जिला उज्जैन का सृजन करने तथा सृजित की गई नवीन तहसील के लिये आवश्यक पदों का सृजन करने की भी मंजूरी दी।

नये जिला न्यायालय भवन इन्दौर के लिये 411 करोड़

मंत्री-परिषद ने नवीन जिला न्यायालय भवन इन्दौर (पिपल्याहाना) के निर्माण के लिये 411 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी।  इसके अलावा मंत्री-परिषद ने इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुनर्विकास के लिए एमओजी लाईन के चयनित क्षेत्र की कुल 16.413 हेक्टेयर भूमि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। मंत्री-परिषद ने जेल विभाग में मुख्य प्रहरी के 905 पदों में से 180 पदों को प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड-पे नवीन वेतनमान 28700-91300 में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की।  परिषद ने पशुपालन विभाग के सांख्यिकी अधिकारियों को वेतनमान रू. 2000-3500 के स्थान पर रू.2200-4000 स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

परिषद ने प्रदेश के 676 थानों में महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला फरियादियों के लिये पृथक कक्ष और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था के लिये परियोजना लागत 49 करोड़ 10 लाख 84 हजार रूपये की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। परिषद ने सहकारिता विभाग के तहत वर्तमान में संचालित 14 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं की शेष राशि और 3 नवीन प्रस्तावित परियोजनाओं दतिया, डिण्डौरी एवं दमोह के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को कुल 163 करोड़ रूपये की व्यय सीमा में वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी।

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