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इस साल से कॉलेजो में लागू होगा आरक्षण

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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशभर के 40 हज़ार कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालय में 10 फीसद आरक्षण का कोटा इसी साल से लागू कर दिया जाएगा। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी, एआईसीटीआई और अन्य अधिकारियों के साथ  इसके लिए बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 फीसद के कोटे को 2019 से ही लागू कर दिया जाएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दस फीसदी आर्थिक आरक्षण के लिए कॉलेजों- विश्वविद्यालय में 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि मौजूदा कोटे पर असर नहीं हो। बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके बाद बिल वे कानून का रूप ले लिया।

बता दें कि मोदी सरकार ने चुनावी माहौल में गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा दांव खेला है। लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया था। उन्होंने कहा था कि यह देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा। यह देश में एक बड़ा बदलान लाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र  ने ट्वीट कर लिखा कि, खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शिक्षा एवं रोज़गार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। मुझे देखकर खुशी हुई कि इसे इतना व्यापक समर्थन मिला।

कुशाग्र

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