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RBI का बड़ा ऐलान, RTGS और NEFT पर नहीं लगेगा शुल्क

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक समीक्षा बैठक में एक बेहद अहम फैसला लिया है। आरबीआई ने करोड़ों उपभोक्तओं को ध्यान में रखते हुए अब फंड ट्रांसफर करने पर लगने वाले सभी शुल्क को समाप्त करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद अब करोड़ों उपभोक्ताओं को बेहद फायदा होगा। आरबीआई द्वारा यह कदम डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मौद्रिक समीक्षा नीति ने रेपो रेट में कटौती के बाद यह फैसला लिया।

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अब यह यह फैसला बेहद जल्द लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से पहले हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) की समय सीमा बढ़ा कर शाम 6 बजे तक कर दी गई थी। हालांकि अब इस सुविधा को बेहद जल्द 24 घंटे के लिए लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए कोई भी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आरटीजीएस (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) पर लगने वाले सभी शुल्क को ख़त्म करने का फैसला लिया है। फिलहाल ज्यादातर बैंक अपने उपभोक्ताओं से इन दोनों ही सुविधाओं के लिए शुल्क लेते हैं।

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गौरतलब है कि अभी एनईएफटी (NEFT) करने पर उपभोक्ताओं को जहां 2.5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का चार्ज देना पड़ता है वहीं आरटीजीएस (RGTS) करने पर 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का चार्ज ग्राहकों से वसूला जाता है। इन सभी शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी भी अतरिक्त देय है। लेकिन अब आरबीआई के फैसले के बाद इन सभी शुल्क को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस वजह से लोगों को डिजिटल बैंकिंग के लिए अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जा सकेगा।

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आरबीआई का कहना है कि देश में ज्यादतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल माध्यम से लेन-देन करते हैं। साल 2021 तक डिजिटल माध्यमों से होने वाले लेन-देन में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। इस तरह यह डिजिटल लेन-देन 8,707 करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगा। इसी वजह से ई- भुगतान के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए और देश को कैश लैस बनाने की दिशा में RBI ने यह कदम उठाया है। इस दौरान आरबीआई ने ‘‘भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019- 2021’’ का दस्तावेज भी जारी किया। हालांकि NEFT के लिए समय सीमा बढ़ाने की बात पर RBI ने कहा कि पहले इसका परीक्षण किया जाना बेहद जरूरी है।

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