सत्ता में लौटी तो यह होगा मोदी सरकार का एजेंडा

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आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को अपने थिंक टैंक नीति आयोग से 5 वर्ष का ब्लूप्रिंट मिला है, जिसमें 2022-23 तक अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 नाम के इस ब्लू प्रिट को वित्तमंत्री अरुण जेटली और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है। इसमें कुल 41 अध्याय हैं।

ब्लू प्रिंट में 2018-23 के बीच आर्थिक वृद्धि दर को औसतन 8 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी के 36 फीसदी और टैक्स जीडीपी अनुपात को 22 फीसदी तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इसमें कहा गया है कि देश अब आर्थिक संक्रमण के दौर को पूरा करने के करीब है। इसके साथ प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 3,000 डॉलर हो जाएगी, जो 2017-18 में 1,900 डॉलर था। ब्लू प्रिंट के मुताबिक, 2022 तक सभी परिवारों के पास पक्का मकान होगा, जिसमें पानी, शौचालय और 24 घंटे बिजली आपू्र्ति होगी।

नीति आयोग ने श्रम सुधारों को पूरा करने, महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी लागू करने, रोज़गार आंकड़ा संग्रह में सुधार और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया है।

ई- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विस्तार कर और कृषि उपज विपणन समिति कानून की जगह कृषि उपज पशुधन विपणन लाकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषक उद्यमी बनाने पर ज़ोर दिया गया है।

वहीं बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड को बढ़ावा देने, बिजली की नीलामी, बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये सब्सिडी का भुगतान और बिजली आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत मीटर लगाने की बात कही है। आयोग ने रेलवे को किराये ढांचे और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा कि ढुलाई भाड़ा सड़क परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।

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