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Union Budget 2019 : मोदी सरकार जनता और किसानों को देगी ये 4 सौगातें

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लोकसभा चुनाव में भाजपानीत नरेन्द्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की | इसके बाद गठित मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण को देश का वित्तमंत्री बनाया गया| वे 5 जुलाई यानी कल नई सरकार का आम बजट (Union Budget 2019) पेश करेंगी | इस बजट का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है |

इस बजट (Union Budget 2019) में मोदी सरकार जनता को चार बड़े तोहफे देने वाली है :

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(1) इस स्कीम में बढ़ सकता है 2000 रुपए का फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम 6000 से बढ़कर 8000 रुपए की जा सकती है| इसकी वजह यह है कि  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ.सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम अगले पांच साल के लिए बढ़ाकर 6000 रुपए सालाना से 8000 रुपए करना चाहिए| यह मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ाएगा|

(2) किसानों की इनकम पर हो सकता है बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2016 में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का आश्वासन दिया था| यह सरकार का बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर कमेटी के गठन के बाद से अब तक कितनी आय बढ़ गई है इसलिए किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है|

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(3) किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन

बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट तीन लाख रुपए से बढ़ाई जा सकती है| अभी इस पर तीन लाख रुपए तक का लोन मिलता है| साथ ही सरकार केसीसी पर एक लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त कर्ज दे सकती है|

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकल्प-पत्र में वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो एक से पांच साल तक के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर एक लाख का कृषि कर्ज देगी| बजट में इस वादे को पूरा होने की उम्मीद है|

(4) कम पानी वाली फसलों पर मिल सकता है प्रोत्साहन

जल संकट से पार पाने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है| ऐसे में बजट में धान और गन्ने की फसल छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती करने पर प्रोत्साहन मिल सकता है| हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस हालात को गंभीरता से लेते हुए धान की खेती को डिस्करेज करने का न सिर्फ फैसला लिया बल्कि इसके लिए एक स्कीम भी बनाई| इसके तहत दूसरी फसल पर प्रति एकड़ 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी| केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा करने के लिए काम कर रही है|

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हाल ही में खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से ठीक पहले कृषि में व्यापक सुधार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है| मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों वाली यह कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी| महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इसके कन्वीनर होंगे| कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, एमपी, यूपी के सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री इसके सदस्य होंगे|

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