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फ्लाइट कैंसल होने पर बड़ा हर्जाना

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हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार यात्रियों की सुविधाओं के साथ-साथ उनके अधिकारों को लेकर नए नियम लागू कर सकती है। सरकार द्वारा यात्रियों के अधिकारों को बढ़ाने वाला एयर पैसेंजर चार्टर इस माह के अंत तक आ जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार एयरलाइन्स को भी काफी सुविधाएं दे सकती है। इस चार्टर के प्रावधानों को लेकर एयरलाइंस की तरफ से भी कई आपत्तियां जताई गईं थीं, जिसके बाद सरकार ने इसमें कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया था।

इस चार्टर में बदलाव के बाद इस माह के अंत तक इस चार्टर को लागू किया जा सकता है। नए बदलाव के तहत अब एयर टिकट कैंसिलेशन पर हर्जाने में भी कई बदलाव किए गए हैं। बदलाव के बाद तैयार किए गए नए चार्टर में, टिकट कैंसिलेशन पर हर्जाना देने के लिए एयरलाइंस की तरफ से समय सीमा निर्धारित होगी। इसके अलावा एयरलाइंस को टिकट कैंसिलेशन पर हर्जाने के प्रावधानों में भी रियायत बरती जा सकती है। इस चार्टर के नए नियम के मुताबिक अगर एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को अपनी फ्लाइट के रद्द होने पर, दूसरी फ्लाइट का विकल्प उपलब्ध कराती है, तो उसे हर्जाना देने में रियायत दी जा सकती है।

अगर एयरलाइंस की तरफ से उसके पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट का विकल्प नहीं दिया जाता तो, ऐसे में एयरलाइंस को टिकट कैंसिलेशन पर हर्जाने के रूप में 5000 रुपए से लेकर 20000 रुपए देने का प्रावधान होगा। हालांकि इस हर्जाने में भी एयरलाइंस को छूट दी जाएगी, और एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन रिफंड से फ्यूल सरचार्च हटाकर, बाकी की राशि का भुगतान कर सकता है। वहीँ तैयार किए गए इस नए चार्टर में एयर ट्रैफिक या मौसम की वजह से होने वाली देरी के लिए एयरलाइंस जिम्मेदार नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति निर्मित होती है तो इसमें एयरलाइंस जवाबदार नहीं होगा और उसे हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा सीट सेलेक्शन के लिए अतिरिक्त किराए का प्रावधान बरकरार रखा गया है और सरकार ने इस पर सहमति जताई है।

(प्रभात)

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