Budget 2019 : 35 साल बाद फिर लागू हो सकता है पैतृक सम्पत्ति पर टैक्स

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लोकसभा में कल यानी 5 जुलाई को आम बजट (Union Budget 2019-20) पेश किया जाना है। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट पेश किए जाने से पहले ही सरकारी गलियारों में इसकी खूब चर्चा की जा रही है। यह चर्चा इस बात को लेकर है कि ऐसा अनुमान है कि इस साल के बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हैरिटैंस टैक्स एक बार फिर से अस्तित्व में आ सकता है। एक बार फिर इस टैक्स को लागू किया जा सकता है।

एस्टेट ड्यूटी या इन्हैरिटैंस टैक्स वह टैक्स है जो पैतृक सम्पत्ति पर लिया जाता है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर आपत्ति जाता रहा है लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस टैक्स से सामाजिक विषमता घटेगी।

Budget 2019 : 35 साल बाद फिर लागू हो सकता है पैतृक सम्पत्ति पर टैक्स

गौरतलब है कि सोमवार को GST को लेकर आए आकड़ों के बाद सरकार के सामने अब पैसे जुटाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल पिछले 2 माह GST कलेक्शन में 14,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई है। इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि अप्रैल 2019 में जहां कुल GST कलेक्शन 1,13,865 करोड़ रुपए था, वहीं यह मई में 1,00,289 रुपए ही रहा था और जून 2019 में इसमें और भी गिरावट आई और यह 99,939 करोड़ रुपए ही बचा।

ऐसे में सरकार नए निवेश के लिए जरूरी संसाधन तलाश रही है। इसी वजह से सरकार एक बार फिर से एस्टेट ड्यूटी या इन्हैरिटैंस टैक्स लागू करने पर विचार कर रही है। इस टैक्स को देश में पहली बार सन 1953 में लागू किया गया था। लागू होने के बाद से यह टैक्स तकरीबन 32 साल तक लागू रहा।

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इस टैक्स को लेकर देश में मुकदमेबाजी अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से इस टैक्स को साल 1985 में ख़त्म करना पड़ा। अगर देखा जाए जो तो इस टैक्स को लागू करना एक बेहद ही मुश्किल भरा फैसला साबित हो सकता है। अब यह देखना है कि वित्त मंत्रालय इस टैक्स को लेकर क्या फैसला सुनाता है?

यह तो कल के आम बजट में ही स्पष्ट हो पायेगा कि वित्त मंत्रालय 35 साल बाद फिर से इस टैक्स को लागू करती है या नहीं? इस बारे में नीति आयोग की विशेषज्ञ समिति का कहना है कि भारत में 1 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 58 प्रतिशत वैल्थ कंट्रोल करते हैं। इसलिए इन लोगों पर यह टैक्स लागू किया जाना चाहिए। यह टैक्स देश में सामाजिक असमानता घटाने में काफी मददगार साबित होगा।

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