आखिरी बजट में क्या बढ़ेगी आमदनी?

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विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी को सबक मिल चुका है। इस हार के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा अब किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी इसलिए मोदी सरकार अब किसानों, युवाओं और बेरोज़गारों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। कड़ी हार के बाद से तनाव में चल रही भाजपा सरकार औसत आय को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी अपने अंतरिम बजट में औसत आय के इस ऐलान पर विचार कर रही है। भाजपा सरकार अपने अंतरिम बजट में किसानों का ध्यान रखते हुए गांवों और खेती-किसानी के क्षेत्र में होने वाले खर्च पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। वित्तमंत्री अरुण जेटली अगले साल 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश करेंगे।

आने वाले बजट पर अधिकारियों का कहना है कि आगामी बजट में ग्रामीण, गरीबों और कृषि संकट पर मोदी सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। वहीं इस पर एक अधिकारी का कहना है कि सरकार लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए औसत आय तय करने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। यदि मोदी सरकार अपने बजट में इस पर ध्यान केंद्रित करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में यह फैसला एक गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकता है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income -UBI) पर कहा कि यह कहना गलत होगा कि हमने इन तीन राज्यों में अपने मूल मतदाताओं को खो दिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से चिंतन करने का समय है। यूबीआई महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विचार बहुत ही शक्तिशाली है। असल में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना गरीब है, लेकिन आय की गारंटी से ज़रूर फर्क पड़ता है।

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