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हर गांव तक पहुंचेगी बैंक सुविधा

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जन-धन खाते खोलने के बाद अब मोदी सरकार गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे सभी ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाएगी। यह ऐलान वीएलई कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेल और वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने किया।

उन्होंने बताया कि  आगे चलते हुए इन सेंटरों पर बैंकिंग शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें रेल आरक्षण और जनरल टिकट बुक करने का अधिकार भी दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाने का लक्ष्य है। देश में इस वक्त 2.90 लाख सीएससी हैं, जिनमें 54000 सीएससी महिलाएं संचालित कर रही हैं।

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