सरकार की चुनावी माफ़ी

0

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग को चुनाव से पहले राहत और सौगात देने का अभियान चला रही है| सरकार ने जहां समर्थन मूल्य और भावांतर जैसी योजनाएं लाकर किसानों को राहत देने का काम किया है, वहीं ‘संबल’ योजना के तहत बिजली बिल माफ़ी की योजना लाकर उन गरीबों को सीधे तौर पर राहत देने की कोशिश की है, जो पिछले कई सालों से बिजली कंपनी की वसूली से परेशान हो रहे हैं| अब सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है, जिससे उन गरीब लोगों को सीधी राहत मिलेगी, जिन पर 2013 के पूर्व से अपराध दर्ज हैं|

आंकड़े जुटाने के दिए निर्देश

सरकार ने उन सभी छोटे अपराधों को लेकर आंकड़े जुटाने के निर्देश जारी किए हैं, जो वर्ष-2013 से पहले के हैं| इन निर्देशों के बाद ऐसे छोटे अपराध, जिनमें गरीब वर्ग के लोग उलझे हुए हैं, उन्हें सीधी राहत देने की कोशिशें की जाएंगी| इन आंकड़ों के सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी| सरकार की इस पहल से कितने लोगों को राहत मिल सकेगी|

नहीं हो रहा है विरोध

सरकार लगातार गरीबों और किसानों के हित में काम कर अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रही है| विपक्ष इस बात को समझ भी रहा है, लेकिन सरकार के इस चुनावी अभियान पर चुप है| विपक्षी दल कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है| सरकार चुनावी राहत दे रही है, ऐसे में विरोध के स्वर मुखर होंगे तो इसका खामियाज़ा चुनाव में उसे ही होगा| ऐसे में पार्टी चुनावी राहत में किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं बनाना चाहती है|

Share.