एक फैसले ने खत्म कर दिया शिवराज का साम्राज्य

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“वो मेरे सामने ही गया और मैं उसे रास्ते की तरह देखता रह गया।“

वसीम बरेलवी का यह शेर वर्ष 2018 के साथ ही पूर्व सीएम शिवराजसिंह पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। साल 2018 शिवराज सरकार के लिए काला साल रहा। 15 सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2018 ने कांग्रेस का वनवास खत्म कर दिया, वहीं भाजपा को गहरा जख्म दे गया।

वर्ष 2018 में शिवराज सरकार ने कई फैसले लिए, परंतु एक फैसले से उनका भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून में संशोधन कर दिया था, जिसके खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा और अन्य संगठनों के नेताओं ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस दौरान ग्वालियर-चंबल संभाग में भयानक हिंसा हुई थी। इस आक्रोश के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का आश्वासन दिया था।

भारत बंद के दौरान हुई हिंसा और आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिससे सवर्ण नाराज़ हो गए। पूरे देश में जगह-जगह भाजपा का विरोध होने लगा। यहां तक कि सांसदों-मंत्रियों के आवास तक की घेराबंदी की। काले झंडे दिखाए और भाजपा को चुनाव में बैकफुट पर लाने की धमकी दी और भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके पहले भारत बंद के दौरान हुई हिंसा से सचेत शिवराज सरकार ने चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया, जिस कारण दोबारा हिंसा नहीं हुई।

सवर्णों के इसी आक्रोश ने तीन राज्यों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि “कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता।“ इसके बाद प्रदेश में सपाक्स नाम से नई पार्टी का गठन हुआ। सपाक्स को चुनाव में करीब 2 लाख वोट हासिल हुए। सपाक्स चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा को काफी चोट पहुंचा दी। मध्यप्रदेश में भाजपा की 15 वर्षों की विरासत पलभर में कांग्रेस के पास चली गई।

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